भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को दिए गए छह लाख करोड़ रुपए के पैकेज से मप्र के उद्यमियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उनका अनुमान है कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए कर्ज की पात्रता 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने से मप्र में काम कर रहे 11 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग 40 लाख से अधिक श्रमिकों को काम दे सकेंगे।
अभी कर्ज की पात्रता महज 25 लाख रुपए होने के कारण वेल्डिंग, फेब्रिकेशन और दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले संचालकों को अकेले ही काम करना पड़ता था। क्योंकि कर्ज की सारी राशि खर्च करने के बाद भी वे आधी अधूरी मशीनरी खरीद पाते थे। इसके साथ ही अगर मप्र सरकार ने केंद्र की मंशा के अनुसार लोकल उद्योगों को प्राथमिकता दी तो हर साल होने वाली करीब 20 हजार करोड़ रुपए की सरकारी खरीद में 25 हजार लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को बड़े अवसर मिलेंगे। उद्यमियों ने कहा है कि 200 करोड़ रुपए तक की खरीद में ग्लोबल टेंडर को खत्म करने का निर्णय राज्य सरकारें इस तरह लागू करें कि प्रदेश के उद्योगों को ही प्राथमिकता मिले।
डॉ आरएस गोस्वामी अध्यक्ष (FMPCCI) के मुताबिक, मप्र में 11 से 12 लाख माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं। सबकी लोन की पात्रता चार गुना बढ़ जाएगी। इसका भी फायदा मिलेगा। डॉ. दिनेश पाटीदार चेयरमैन (FICCI) के मुताबिक,मध्यप्रदेश लघु उद्योगों के लिए खर्च की सीमा को दोगुना कर दिया है। यह एक अच्छा कदम है। अब वे ज्यादा निवेश कर सकेंगे। सिद्धार्थ चतुर्वेदी चेयरमैन, (CII) , भोपाल के मुताबिक, बिजली कंपनियों को जो 90 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं उससे कंपनियां उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली दे सकेंगी।
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