सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान सरकार बजट सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट जुलाई 2021 के साथ देने की घोषणा करेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
इसके अलावा सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकतम 25% डीए (Dearness Allowance) की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में अगर नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है।
अभी केंद्र के 17% डीए के मुकाबले प्रदेश में कर्मचारियों को 12% ही डीए दिया जाता है। साथ ही राज्य सरकार बकाया 5% के साथ ही बढ़ा हुआ डीए भी दे सकती है लेकिन कर्मचारियों को पिछला एरियर नहीं दिया जाएगा।
इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रहेगा। सीएम शिवराज ने इस बात का संकेत पहले दे दिया है। बजट में जन आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश का बजट बनाने में आम जनता के साथ ही उद्योगपतियों और विशेषज्ञों की भी राय ली गई है।
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