दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर कार्रवाई का मन बना बना चुकी है.नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूलने की तैयारी है. दिल्ली पुलिस ने इसके लिए हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है.
15 दिसंबर 2019 को नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से उत्पात मचाया गया था. बसों में आग लगाई गई थी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था. अब इस नुकसान की भारपाई इन उपद्रवियों को ही करनी होगी. दिल्ली पुलिस ने इसके लिए योगी सरकार से सीख ली है
यूपी की तरह ही दिल्ली में ऐसे लोगों से हर्जाना वसूला जाएगा. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में एक अर्जी देकर क्लेम कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है. ताकि सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके. क्राइम ब्रांच ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का भी हवाला दिया है जिसमें इस तरीके से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से भारपाई की बात कही गई है.
(न्यूज सोर्स : एबीपी )
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