अब सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर को लेकर दे दिया केन्द्र सरकार को ये निर्देश

एनपीआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। देश के शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि अब एनपीआर मामले की सुनवाई भी सीएए के साथ होगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को पिछले वर्ष केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी। इसके तहत देश के घर-घर जाकर एक रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसके तहत दर्ज किया जाएगा कि कौन कहा रह रहा है। अब सीएए और एनपीआर पर अगले माह फरवरी में सुनवाई होगी।  इसके बाद ही यह फैसला किया जाएगा कि उन पर रोक लागाई जाए या नहीं।

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