प्लास्टिक पाबंदी से पीछे हटी मोदी सरकार

केंद्र की मोदी सरकार राज्यों को अपने यहाँ मौजूद कानूनों को ही लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इन कानूनों में पॉलीथिन बैगों, स्टाइरोफ़ोम के बर्तनों आदि के प्रयोग, उत्पादन और भंडारण पर विभिन्न पाबंदियाँ हैं।


मोदी सरकार अपनी बहुप्रचारित और आज (2 अक्टूबर, गाँधी जयंती) से प्रस्तावित एकल-प्रयोग (single-use) प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी से पीछे हट गई है। फ़िलहाल सरकार का ध्यान केवल जनजागरूकता तक सीमित है। स्वच्छ भारत मिशन के आधिकारिक हैंडल ने इस आशय से ट्वीट भी किया है।

The Swachhata Hi Seva campaign launched by the Hon'ble PM on 11th September 2019 is not about banning single use plastic but creating awareness and a people's movement to curb its use @PMOindia @moefcc https://t.co/ZTb4jtJ3t8

— Swachh Bharat (@swachhbharat) October 1, 2019

एक ओर सरकार ने कोई नया प्रतिबंध न लगाने का आश्वासन दिया है, जिसके पीछे कारण विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में आर्थिक मंदी के और गहराने की आशंका बताया जा रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार राज्यों को अपने यहाँ मौजूद कानूनों को ही लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इन कानूनों में पॉलीथिन बैगों, स्टाइरोफ़ोम के बर्तनों आदि के प्रयोग, उत्पादन और भंडारण पर विभिन्न पाबंदियाँ हैं। ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने तो 2 अक्टूबर से पूर्ण प्रतिबंध की बात कह भी दी है।

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