भोपाल। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधायें मुहैया करवाने के लिए कॉल सेंटरों को अपग्रेड करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिए कॉल सेन्टरों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या और संसाधन बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने आज जबलपुर में बिजली कंपनियों के कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति समस्याओं के समाधान और लाइन कार्मिकों के उचित समन्वय के लिए वायरलेस सेट्स का उपयोग किया जाए।
उपभोक्ताओं को नोडल अभियंता का वाट्सएप नंबर मिलेगा
प्रमुख सचिव श्री केशरी ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए कि कंपनी के प्रत्येक डिवीजन और जिले में बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक नोडल अभियंता नियुक्त किया जाए। नोडल अभियंता के वाट्सऐप युक्त मोबाइल नंबर की सूचना प्रत्येक उपभोक्ता को आवश्यक रूप से दी जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य का लक्ष्य इस वर्ष अक्टूबर माह तक हासिल करना है। इसके लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों की सहायता से सर्वेक्षण करवा कर बिजली विहीन घरों को कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि उपभोक्ता शिविर में सरल बिजली स्कीम के लिए पृथक से विशेष काउंटर लगाए जाएं। इस माह के अंत तक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सर्किल और डिवीजन में योजना का लक्ष्य हासिल किया जाये। सरल बिजली बिल का लाभ लेने वालों का पूरा डाटा तीन माह के भीतर डिजीटाइज कर दिया जाए। डिजीटल डाटा में डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन कोड उपभोक्ता के आईवीआरएस और श्रमिक आईडी टेग रहेगा। उन्होंने मैदानी अभियंताओं से कहा कि 25 अगस्त और 8 सितंबर को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का पंजीकृत श्रमिकों, कर्मकारों और किसानों को व्यापक लाभ दिलावाया जाये। जिन हितग्राहियों के प्रकरण समाप्त हो रहे हों, उनकी उपस्थिति मैदानी बिजली अभियंता अदालत में सुनिश्चित की जाये। रबी सीजन से पूर्व बिजली प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये।सब स्टेशन और लाइन के निर्धारत कार्य समय सीमा में पूरे किये जाएं। उन्होंने ट्रांसफार्मर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सौभाग्य योजना, सरल बिजली बिल स्कीम, मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिजल माफी स्कीम 2018, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति स्थिति, राजस्व, मीटराइजेशन योजना आदि की समीक्षा की गई।
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