मुख्यमंत्री ने कहा , ‘‘ हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 60,000 जैव शौचालय बनवाएंगे।राज्य संचालित गोवा अपशिष्ट प्रबंधन निगम इस योजना के तहत 12 अगस्त तक जैव शौचालय की खरीद के लिए निविदांए जारी करेगा। पंचायत निदेशालय तथा ग्रमीण विकास एजेंसी इस योजना को लागू करने में निगम का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा , ‘‘ निगम निविदाएं जारी करेगा लेकिन एक ही कॉन्ट्रैक्टर के लिए दो तीन माह में 60,000 शौचालय तैयार कर पाना मुश्किल है इस लिए हमने सात से आठ कॉन्ट्रैक्टर को लेने का निर्णय किया है। ’’
उन्होंने बताया कि पूरी परियोजना की लागत 280 करोड़ रुपए है और प्रत्येक शौचालय पर 35,000 से 40,000 रुपए के बीच खर्च आएगा , जो उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। नेता विपक्ष चंद्रकांत कावलेकर के इस प्रश्न कि इस योजना के अनेक लाभार्थियों को उनके मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने में मुश्किलें आएंगी , मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 फीसदी लाभार्थियों के पास खुद की जमीनें हैं। उन्होंने कहा , ‘‘ जहां हमें जमीन मिलने में मुश्किलें आएंगी हम सामुदायिक शौचालय बनवाएंगे।
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