आयुक्त लोक शिक्षण सिंगल आर्डर निकाल शिक्षकों की पदस्थापना कर रहे हैं, रोक लगाएं: कर्मचारी संघ

भोपाल। मप्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह भदौरिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 7 सूत्रीय मांगो में मप्र के नियमित, संविदा,शिक्षक सम्बर्ग, से नि कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, राज्य के स्वशासी संस्थाओं के, न नि, निगम मंडलो के लगभग 20 लाख कर्मचारियों हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान तर्ज पर बीमा योजना प्रदान की जावे।

स शि, शिक्षक, प्र अ को पदनाम एवं व्याख्याताओ को 30 वर्ष की सेवा उपरांत तीसरा समय मान दिया जावे, स कर्मियो/स स्वास्थ्य कर्मियों को वादा अनुसार 90% वेतन दिया जावे, कोरोना काल में पेंडिंग डी ए/इंक्रीमेंट दिए जावे, आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा इस कोरोना काल मे बिना ट्रान्सफर पालिसी बनाये कभी भी शहर के किसी भी संवर्ग के शिक्षक को हटाकर मप्र से कहीं के भी गांव के शिक्षक को उसकी जगह सिंगल आर्डर निकाल कर पदस्थ किया जा रहा है इस पर रोक लगाई जावे।

पेंशनर्स की समस्याओं को सुलझाने हेतु एक पेंशनर कल्याण बोर्ड बनाया जावे इसमें किसी वरिष्ठ पेंशनर को अध्यक्ष बनाया जावे ,अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र व सरलता से की जावे इन मांगों की पूर्ति हेतु ज्ञापन के माध्यम से पूर्ति हेतु अवगत कराया गया है।