बजट से तृतीय श्रेणी कर्मचारी नाराज, इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली

जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में आयकर छूट सीमा रुपए 2.50 लाख थी निरंक एवं 2.50 लाख से 5 लाख तक 5% तथा 5 लाख से अधिक आय पर यह 20% यथावत रखा गया है जबकि कर्मचारियों को आयकर स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी इसी प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी इस बजट में कैशलेस ईलाज की किसी बड़ी घोषणा के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू किए जाने की उम्मीद लगाए बैठे किंतु बजट में उन्हें भी निराशा हाथ लगी।

संघ के अवेंद्र राजपूत अवधेश तिवारी अटल उपाध्याय नरेंद्र दुबे आलोक अग्निहोत्री मुकेश सिंह मुन्ना लाल पटेल दुर्गेश पांडेय आशुतोष तिवारी चंदू जाऊलकर बलराम नामदेव सतीश उपाध्याय डॉ संदीप नेमा बृजेश मिश्रा तरुण पंचोली गोविंद बिल्थरे डीडीगुप्ता रजनीश तिवारी पवन श्रीवास्तव मो तारिक प्रशांत शुक्ला धीरेंद्र सोनी प्रियांशु शुक्ला महेश कोरी

संतोष तिवारी आदि ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयकर की छूट सीमा छूट के साथ-साथ न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करते हुए 2005 की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी सुधार को शामिल करते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान की जावे।