भोपाल। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार के बीते 23 अप्रैल के उस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी-जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 तक का फ्रिज किए जाने का निर्णय लिया गया है।
संयुक्त मोर्चा के संरक्षक भुवनेश पटेल ने बताया कि केंद्र द्वारा किए जाने वाले निर्णय को लेकर राज्य सरकारें अपनी-अपनी सुविधानुसार आदेश जारी करेंगी। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भेजा गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी पहले से ही केंद्र की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में करोना वायरस के नाम पर अब किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए। ज्ञापन भेजने वालों में एलएन कैलासिया, डीके यादव, मल्लिका निगम, एसबी सिंह, ओपी कटियार, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, देवेंद्र भदोरिया, एमपी द्विवेदी, दिनेश चंद्र सहित सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल हैं।
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