भारत में NRC लागू करने से पहले मोदी सरकार के लिए बुरी खबर , सुप्रीम कोर्ट ने...

हाल ही में असम की एनआरसी लिस्ट का डाटा गृह मंत्रालय की वेबसाइट से हट गया था। इसके बाद हलचल तेज हुई थी। हालांकि, बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा था कि डाटा पूरी तरह सुरक्षित है, सिर्फ क्लाउड की दिक्कतों की वजह से डाटा गायब हो गया था। 2019 में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई थी, जिसमें 19 लाख लोग बाहर हो गए थे।

नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्देश जारी किया है।

असम में NRC की प्रक्रिया के बाद बनाए गए डिटेंशन सेंटर को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इसपर स्टेटस रिपोर्ट जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिन लोगों ने डिटेंशन सेंटर में तीन साल पूरे कर लिए हैं, क्या उन्हें छोड़ा गया है या नहीं।

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