‘एक देश एक विधान’ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लिए उसका ही एक कानून मुसीबत बन गया है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि को काफी बढ़ाया गया। 1 सितंबर से लागू हुए कानून के तहत हजारों की राशि के चालान कटे, लेकिन कई राज्य सरकारें इससे सतर्क हो गई हैं। कई राज्य सरकारों ने कानून में संशोधन कर जुर्माना राशि को ही घटा दिया। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस कानून में बदलाव करने वाले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य आगे है।केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस नए कानून के तहत जुर्माना राशि 1000 से बढ़कर 5 हजार या 10 हजार रुपये तक बढ़ा दी गई। नया कानून लागू हुआ तो 25 हजार, 50 हजार तक के चालान की खबरें आने लगीं जिसपर तीखी बहस शुरू हो गई है। यहाँ तक की इसका विरोध भी शुरू हो गया।
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