भोपाल। आज दिनांक 2.08.2019 को सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था (सपाक्स) का प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल मान विधि विधायी मंत्री श्री पीसी शर्मा से मिला और संस्था की मान्यता के संबंध बात की एवं इस बात पर विरोध जताया कि मान मुख्यमंत्री ने कल 40 से अधिक मान्यता/ गैर मान्यता प्राप्त संगठनों से चर्चा की लेकिन इस बैठक में सपाक्स को आमंत्रित नहीं किया गया।
मान मंत्री को अवगत कराया गया कि मान सर्वोच्च न्यायालय के "पदोन्नति में आरक्षण" प्रकरण में यथास्थिति के आदेश से सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की पदोन्नतियों में कोई बाधा नहीं है, तत्संबंधी व्याख्या मान उच्च न्यायालय जबलपुर ने एक प्रकरण में स्पष्ट रूप से दे दी है एवं इससे अलग पदोन्नतियों की कोशिश यदि की जाती है तो सपाक्स पुन: सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा तथा ऐसे किसी भी निर्णय को न्यायालय में चुनौती देगा।
पूर्व सरकार मान न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर अन्याय करती रही है एवं अपेक्षा है कि पूर्व सरकार की भांति वर्तमान सरकार सपाक्स वर्ग से अन्याय नहीं करेगा। मान मंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में प्रांतीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त सपाक्स की मंत्रालय ईकाई व भोपाल जिला ईकाई के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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