संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने ईवीएम, सवर्ण आरक्षण के विरोध में शुरू किया हस्ताक्षर मुहिम

नरेंद्र इंगले, ब्यूरो चीफ जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:

केंद्र सरकार द्वारा स्वर्णों को दिए गए 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण को असंवैधानीक करार देकर EVM मशीन को लेकर चुनाव आयोग द्वारा शीर्ष अदालत के आदेश की की जा रही अवमानना के विरोध में जनजागृती तथा संवैधानिक तरीके से मुखालफत के लिए संविधान बचाओ संघर्ष समिती कि ओर से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ स्वाक्षरी संकलन का अभियान आरंभ किया गया है। यह आंदोलन कुल 4 चरणों में चलाया जा रहा है जिसके तीसरे चरण में भारत के सभी तहसील में उक्त हस्ताक्षर अभियान और धरना प्रदर्शन के पंडाल लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 5 मार्च को आयोजित भारत बंद को सफ़ल बनाना है। बामसेफ़, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के सभी परीवर्तनवादी यूनिटस के पदाधिकारियों ने इस मुहिम में अपना योगदान दिया। पंडाल में मौजूद राजु खरे, काशिनाथ तायडे, धनराज चव्हाण समेत कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में जिला पंचायत सदस्या श्रीमती प्रमिला पाटील, श्री शंकर राजपुत, समाजसेवी श्री वी पी पाटील सर, डॉ प्रशांत पाटील आदि मान्यवरों ने अपना समर्थन दिया।

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