भोपाल। प्रदेश कांग्रेस पोल खोल अभियान समिति के अध्यक्ष और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा करायी जाने वाली पात्रता परीक्षा की दोषपूर्ण प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है।
महिलाओं को आयुसीमा में छूट नहीं दी गई
गुप्ता ने कहा है कि 17 हजार उच्च माध्यमिक शिक्षक और लगभग 5700 माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिये बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिये जारी नियम शर्तों में कई कमियां परीक्षा के पहले ही उजागर हुई हैं। खासकर महिलाओं को पहले से दी जा रही आयु सीमा छूट का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रदेश की महिला उम्मीदवारों के साथ घोर नाइन्साफी है। अनारक्षित वर्ग की सभी महिला आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गयी है। पहले अनारक्षित वर्ग की परित्याक्ता और विधवा महिला के लिये पांच वर्ष की छूट और ग्रीन कार्ड होल्डर महिलाओं को दो वर्ष की छूट मिलती थी, यानि उनकी अधिकतम आयुसीमा क्रमशः 50 और 47 वर्ष होती थी। इस छूट को गायब कर दिया गया है।
सारी प्रक्रिया स्थगित कर दी जाए: नया विज्ञापन जारी करें
इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को दस वर्ष की छूट मिलती थी, यानि उनकी अधिकतम आयुसीमा 55 वर्ष रहती थी, जिसका उल्लेख भी विज्ञापन में नहीं है। सत्ताधारी दल की शिवराज सरकार द्वारा जल्दबाजी में निकाले गये विज्ञापन में महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। इसलिये चुनाव आयोग की अनुमति से सरकार संशोधित विज्ञापन जारी करे और तब तक सारी प्रक्रिया को स्थगित रखा जाये।
पीईबी को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का अधिकार नहीं
भूपेन्द्र गुप्ता ने आयोग का ध्यान दूसरी और बड़ी कमी की ओर आकर्षित किया है। पीएससी द्वारा आयुसीमा की गणना विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष की एक जनवरी को आधार मानकर की जाती है, जबकि एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा अगले वर्ष की एक जनवरी को आधार बनाया गया है। इसी तरह तीसरी और सबसे बड़ी कमी तो यह है कि एग्जामिनेशन बोर्ड राजपत्रित पदों पर भर्ती नहीं कर सकता। राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। विज्ञापन में ही लिखा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद राजपत्रित है। फिर यह परीक्षा एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा क्यों ली जा रही है?
यह भर्ती प्रक्रिया चुनाव को प्रभावित करेगी, इसे स्थगित करें
भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने बेरोजगार युवाओं खासकर महिलाओं के साथ छल किया किया है। माध्यमिक शिक्षकों और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विज्ञापन में इन गंभीर त्रुटियों के चलते सरकार तत्काल चुनाव आयोग की अनुमति से या तो इसमें संशोधन जारी करवाये या फिर चुनाव आयोग आचार संहिता के चलते वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाये। चुनाव के ठीक पहले युवा बेरोजगारों को लुभाने के लिये ताबड़तोड़ की जा रही इन त्रुटिपूर्ण भर्तियों के कारण निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने इसे तत्काल रोकने का आग्रह चुनाव आयोग से किया है।
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