नियमों के अनुसार, यदि कॉलेजियम फिर से केन्द्र सरकार को जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश भेजता है तो केन्द्र सरकार को प्रेसिडेंशियल वारंट जारी करना पड़ेगा।
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