कर्मचारियों का डीए और इंक्रीमेंट: छत्तीसगढ़ ने दे दिया, मध्यप्रदेश में क्यों रुका है

जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस की आड़ में प्रदेश के लगभग 10 लाख कर्मचारियों का जनवरी 2019 से 5% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं एरियर्स तथा सातवें वेतनमान की तृतीय किश्त जो मई 2020 में प्राप्त होनी थी एवं जुलाई 2020 से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई थी।

अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सभी कार्यों में शिथिलता करने के निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत राज्य सरकारों द्वारा सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने अपने कर्मचारियों को नववर्ष का तोहफा देते हुए कोविड-19 के दौरान रोकी गई वेतन वृद्धि एवं डीए पूर्व की भांति दिए जाने का निर्णय लिया।

संघ के आलोक अग्निहोत्री, मुन्ना लाल पटेल, आशुतोष तिवारी, सुरेंद्र जैन, बालक पांडे, प्रकाश सेन, गोविंद बिल्थरे, एस के बांदिल, डी डी गुप्ता, रजनीश तिवारी, डी के नेमा, बृजेश मिश्रा, आर के पाराशर, चंदू जाउलकर, आर के गुलाटी, अरुण दुबे, विपिन शर्मा, सुधीर पंड्या, मनोज खन्ना, राजेश चतुर्वेदी, राकेश सेंगर आदि ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि छत्तीसगढ़ राज्य की भांति राज्य कर्मचारियों को भी नूतन वर्ष के तोहफे स्वरूप जनवरी 2019 से 5% महंगाई भत्ता एवं एरियर्स, सातवें वेतनमान की तृतीय किश्त की पूर्ण राशि एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है।