चयनित शिक्षक‌ परिवार सहित भूखे मरने की कगार पर पहुंचे

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से उम्मीदवारों में घोर नाराजगी व्याप्त है। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत प्रदेश में करीब 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने 20500 पद ही स्वीकृत किए।

हैरत की बात है कि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी किसी से छुपी नहीं है फिर भी सरकार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को टालती जा रही है।चयनित शिक्षक, नियुक्ति के लिए मंत्रियों, कलेक्टरों और मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन सरकार द्वारा निरंतर हमारी मांग को अनदेखा किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा PEB के माध्यम से 2018 में शिक्षक भर्ती निकाली गई और इन परीक्षाओं के परिणाम वर्ष 2019 में आए जिनमें हम अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। 1 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। दरअसल,सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन और लोक परिवहन सुगम न होने का बहाना बनाकर भर्ती प्रक्रिया को रोके रखा है।

चूंकि कई चयनित शिक्षक निजी संस्थाओं में कार्यरत थे ने वहां सेवाएं देना बंद कर दिया। साथ ही कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थाओं के बंद होने के कारण हम में से कई लोगों को निजी संस्थाओं द्वारा कार्यमुक्त भी कर दिया गया है आज चयनित शिक्षक‌ परिवार सहित भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। चयनित शिक्षक घोर आर्थिक तंगी और मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। हम भविष्य के होने वाले शिक्षक, एक शिक्षक की गरिमा से हटकर चाय बेचने, मजदूरी करने, सब्जी बेचने जैसे कार्य करने को मजबूर हैं नियुक्ति न मिलने से हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं भरण पोषण की व्यवस्था करने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं।

वर्तमान में लॉकडाउन खुल चुका है और लोक परिवहन भी सुगम हो गया है तथा शासकीय कार्यालयों के क्रियाकलाप भी विधिवत प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चयनित उम्मीदवारों को शीघ्र नियुक्ति दे देनी चाहिए, लेकिन नियुक्ति नहीं दे रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि यदि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो प्रदेश भर में प्रदर्शन एवं आंदोलन और तेज करेंगे।