कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज में वृद्धि और EPS पेंशन बढ़ाने की तैयारी

नई दिल्ली। भारत सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि के खातों में जमा रकम पर पहले से ज्यादा ब्याज दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल इस दिशा में काम करेगा। इसी हफ्ते पैनल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही ब्याज के संदर्भ में बड़ा फैसला ले सकता है। बैठक में पैनल EPFO के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगा। पैनल का गठन पिछले महीने ही किया गया था।

कोरोना के कारण EPFO पर पड़े असर की होगी जांच

जानकारी के मुताबिक, प्रोविडेंट फंड (PF) पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, साथ ही इम्प्लाइज पेंशन फंड (EPS) भी ज्यादा हो सकता है। सूत्रों की मानें तो EPFO को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए, इस पर भी पैनल विचार करेगा. काफी समय से EPFO के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं। साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में यह पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते EPFO कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगा।

सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर

केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) के जरिए रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। EPFO में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर लिया है. पहले यह केवल संगठित क्षेत्र के लिए था।

पेंशन में हो सकती है 5000 रुपये तक की वृद्धि

सूत्रों के मुताबिक, PF कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चत करने पर भी चर्चा होगी। EPS योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान करने पर भी विचार होगा. कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।