नई दिल्ली। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने फाइनल फैसला सुना दिया है कि यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम हर हाल में कंडक्ट कराए जाएंगे। इधर छात्रों का एक बड़ा समूह जनरल प्रमोशन की मांग पर अड़ा हुआ है। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टूडेंट्स का प्रेशर रिलीज करने के लिए एक नया सलूशन निकाला है। स्टूडेंट्स के सामने सेकंड चांस का ऑप्शन होगा। यदि वह किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाया तो उसे दूसरा मौका दिया जाएगा।
एचआरडी मिनिस्टर ने एग्जाम में सेकंड चांस के लिए यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन जारी किए
केंद्रीच मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें बाद में एक और मौका दिया जाए। निशंक ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति (पेन एवं पेपर)/ऑनलाइन/मिश्रित (ऑनलाइन + ऑफलाइन) किसी भी माध्यम से कराई जा सकती हैं। बता दें, UGC ने हाल ही में देशभर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर की एग्जाम के लिए गाइडलाइन जारी की है।
एक अन्य ट्वीट में निशंक ने लिखा, यह उनकी क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए UGC ने टर्मिनल सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं 30 सितंबर, 2020 तक करने का दिशा निर्देश जारी किया है।
सरकार के फैसले पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन्स
कोरोना वायरस के कारण विश्व विद्यालयों की परीक्षा सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गई है। बड़ी संख्या में छात्र और टीचर्स, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच, निशंक के ताजा बयान के बाद भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। एक छात्र ने लिखा, ऑफलाइन परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र को कोई भी तकलीफ हुई तो जिम्मेदारी सरकार लेंगी? अगर ये नही कर सकते तो सभी परीक्षाओं को स्थगित करके सबको mass promotion दे दीजिए।
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