लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थान से फिसलकर 51 वें स्थान पर आ गया। 2019 में भारत का लोकतंत्र स्कोर 6.9 था, 13 साल में सबसे निचला स्तर है। द इकोनॉमिस्ट ने मंगलवार को 165 देशों की लोकतंत्र सूची जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के कारण भारत के लोकतंत्र स्कोर में गिरावट आई।
द इकोनॉमिस्ट ने 2006 में लोकतंत्र सूचकांक जारी करना शुरू किया। तब से 13 वर्षों में यह भारत का सबसे कम लोकतंत्र स्कोर है। यह 2014 में 7.92 पर सबसे ज्यादा था। लोकतंत्र सूचकांक चुनावी प्रक्रिया और बहुलता, सरकार के कामकाज, राजनीतिक साझेदार, राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे 5 बिंदुओं के आधार पर जारी किया जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी बिंदुओं के आधार पर, 2019 भारत के लिए बहुत अशांत वर्ष था। भाजपा सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू। सरकार के इन ऐतिहासिक फैसलों ने राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया। सीएए को देश भर में एक भेदभावपूर्ण कानून के रूप में देखा गया था। यह सब 2019 में सामाजिक स्वतंत्रता और भारत में इसकी लोकतांत्रिक स्थिति पर प्रभाव था।
(सोर्स : भास्कर)
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