ग्वालियर। ग्वालियर सहित प्रदेश के दो शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) में डिमोस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट (डीएचपी) के तहत आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस आशय के केंद्र सरकार के पत्र के बाद नगरीय आवास एवं विकास विभाग (Urban Housing and Development Department) ने ग्वालियर नगर निगम को पत्र भेजकर 40 ईडब्ल्यूएस बनाने की सहमति मांगी है। निगम ने सहमति देने के अलावा जेएएच में मरीजों के अटेंडेंट (Patients Attendants) के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया है।
इनमें सस्ती दरों पर अटेंडेंट को ठहरने दिया जाएगा। इसके लिए जेएएच प्रशासन से कैंपस में एक हेक्टेयर जमीन मांगी गई है। ये आवास नई तकनीक से बनाए जाएंगे। इसमें पिलर की जगह 4 इंच मोटी आरसीसी की दीवार बनाईं जाएंगी। इसके अलावा ब्लॉक तैयार कर भी आवास बनाए जा रहे हैं। अभी पीएम आवास योजना के तहत मानपुर और महलगांव में आवास बनाए जा रहे हैं। डीएचपी योजना के तहत बनने वाले 40 आवास समाजिक कल्याण के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इसका सीधा फायदा फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में निगम को मिलेगा।
जेएएच में यदि डीएचपी का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है तो सामुदायिक भवन भी बनेगा। जेएएच में जमीन मिल जाती है तो उक्त स्थल पर सामुयादिक भवन का उपयोग अटेंडरों की कैंटीन संचालित करने के लिए किया जाएगा।
नगर निगम के अधिकारी दो महीने पहले विजयवाड़ा गए थे। वहां पर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन तकनीक से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए जा रहे हैं। इसमें पूरी इमारत में कहीं भी कॉलम नहीं रहते हैं। दीवारें पूरी आरसीसी की बनाईं जाती हैं। इनकी मोटाई 4 इंच रहती है। दूसरी तकनीक प्रीफेक कंस्ट्रक्शन की है। इसमें दूसरी साइट से ब्लॉक बनाकर लाए जाते हैं, फिर निर्माण साइट पर आवास बनते हैं।
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