मप्र: 10 साल पहले 17 जिलों में 59 HS-HCS स्कूल निर्माण शुरू हुआ था, पूरा नहीं हुआ, दिल्ली नाराज, डीईओ तलब

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग की सुदृढ़ीकरण योजना के तहत पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं हाई-हायर सेकंडरी स्कूल भवनों की रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से मांगी गई है। केंद्र सरकार पता लगाएगी कि सुदृढ़ीकरण योजना से अब तक कितने स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मध्यप्रदेश 17 जिलों में इस योजना के तहत काम प्रगति पर है जबकि शेष का रिकार्ड ही विभाग के पास नहीं है। प्रदेश के शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए दी गई राशि का ठीक से उपयोग नहीं कर पाने और घटिया तथा अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी दिखाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

17 जिलों का पूरा ब्योरा पेश करें

केंद्र की नाराजगी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 17 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर सुदृढ़ीकरण के तहत दी गई राशि का उपयोग कहां हुआ इसका पूरा ब्योरा पेश करने को कहा है। इसके तहत 27 और 28 दिसंबर को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय) और जिला शिक्षा अधिकारी को भोपाल तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि 17 जिलों के 59 हायर सेकंडरी स्कूलों का सुदृढ़ीकरण का काम पिछले 10 सालों से चल रहा है हर बार विभाग द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद जिले के अधिकारियों द्वारा यह कह दिया जाता है कि काम प्रगति पर है।

फटकार के बाद जागा विभाग 

केंद्र की नाराजगी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अपर मिशन संचालक ने 17 जिला शिक्षा अधिकारी और सह जिला परियोजना समन्वयकों को कड़ा पत्र लिखा है। अपर मिशन संचालक ने कहा कि सबसे पहले सुदृढ़ीकरण के सभी काम 31 जनवरी 2020 तक पूरे किए जाएं। ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन जिलों में हो रहे है निर्माण कार्य

अशोक नगर, बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडौरी, जबलपुर, पन्ना,रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शिवपुरी, सीधी और सिंगरौली जिला शामिल है।

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