पवन परूथी/गुलशन परूथी, भोपाल (मप्र), NIT:
राज्य सरकार ने पिछले 6 माह में राज्य शासन के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सभी वर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवाकाल में 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता प्रदान की गई है। जनवरी 2019 से देय महंगाई भत्ते की मंजूरी दी गई है। शासकीय पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को जनवरी 2018 और जुलाई 2018 से देय महंगाई राहत की दो किश्तों की मंजूरी अप्रैल 2019 में दी गई।
राज्य में शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किश्त के भुगतान के आदेश भी जारी किए गए। शासकीय सेवकों को देय सातवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के लिए विकल्प में सुधार करते हुए एक और अवसर प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने तिलहन संघ से शासन में संविलियन अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदस्थ सेवामुक्तों को छठवें ओर सातवें वेतनमान का लाभ देने के निर्देश जारी किये हैं।
from New India Times http://bit.ly/2Xr0Tr9
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