भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 2 लाख रूपये तक की कर्जमाफ़ी का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कर्ज लेने की तारीख भी बदल दी गई। अब योजना के तहत अब 12 दिसम्बर 2018 तक ऋण लेने वाले कृषक लाभांवित होगें । लगभग 55 लाख किसानों को लाभ होगा।
सरकार ने सबसे ज्यादा जोर लघु और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने पर दिया है। लगभग 35 लाख ऐसे किसानों का कर्जा माफ होगा। फिर चाहें किसानों ने सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्र या क्षेत्रीय बैंकों से कर्ज लिया हो। 22 फरवरी से किसानों के खातों में राहत राशि पहुंचने लगेगी। विकास खंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी होगी। 26 जनवरी से किसानों से कर्ज माफी के फॉर्म भराए जाएंगे।
तीन तरह की सूची होगी, पहली हरी जिसमें आधार से लिंक किसान होंगे। दूसरी सफेद जिसमें गैर आधार वाले किसान होंगे, लेकिन उनके पास पहचान के कोई दूसरे दस्तावेज होंगे। इसके साथ ही तीसरी में वे किसान होंगे जिनके पास ना तो आधार होगा ना ही कोई अन्य दस्तावेज तो उन्हें भी कर्जमाफी में शामिल किया जाएगा। किसान के खाते में 22 फरवरी से राशि आना शुरू हो जाएगी। किसानों को कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, 5 फरवरी 2019 से ग्राम पंचायत और बैंकों सूची चस्पा की जाएगी। कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि आयकर दाता सरकारी कर्मचारी अधिकारी और नेता को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा।
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