योगी सरकार ने लगाई इन अहम प्रस्तावों पर मोहर….

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई । इस बैठक में 16 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकभवन में 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इनमें पुलिसकर्मियों के भी कई भत्तों में बढ़ा इजाफा किया गया है। पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 1500 रुपए को बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही पुलिस के समस्त हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समस्त समतुल्य पद को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 2250 रुपए को बढ़ाकर 13000 रुपए किया गया है। पुलिस के वाहन भत्तों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसमें 11-14 साल के बीच की स्कूल नही जाने वाली छात्राओं को योजना में शामिल किया जाएगा।

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हॉट कुक्ड फूड योजना को मिड डे मील योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तीन से छह वर्ष के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिडडे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। जेवर एयरपोर्ट के टेंडर डॉक्युमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रस्ताव में डेवलपर चयन के लिए नियम और शर्तें तय की जाएंगी। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तीसरे संशोधन पर मुहर लगी है।

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प्रदेश में अब बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग कराई जाएगी। यह प्रस्ताव नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2011 में संसोधन के साथ पास हुआ। इसके साथ प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय के अतिरिक्त 5 सौ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मिलेगा, जो महीने मे कम से कम 25 दिन तक लगातार पोषण से संबंधित कार्य की होंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग  ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इससे करीब प्रदेश की पौने 4 लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।

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इसके साथ ही निर्माणाधीन जवाहरपुर और ओबरा तापीय परियोजना से विद्युत निकासी के लिए क्रमश: पावर ग्रिड कारपोरेशन व अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइडर चुना गया है। भारतीय गौवंश की प्रजातियों के लिंग आधारित वर्गीकरण कराने का प्रस्ताव मंज़ूर हुआ, 300 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान, हापुड़ में कृत्रिम गर्भादान के लिए सेंटर बनाया जाएगा। वाराणसी में प्रासाद योजना के तहत क्रूज संचालन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट में नौ कताई मिलों को निजी रूप से संचालित करने का प्रस्ताव पास हुआ। सीवर सफाई के दौरान होने वाले हादसों के संबंध में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। अब मृतक आश्रित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद का प्रस्ताव पास किया गया।

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