भोपाल। यूपी/बिहार के लोग मध्यप्रदेश की नौकरियां खा जाते हैं, के बाद देश भर में सीएम कमलनाथ का भारी विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया तो जैसे रंगा पड़ा है बावजूद इसके उद्योगों में मध्यप्रदेश के निवासियों को 70% नौकरी देने के आदेश जारी कर दिए गए।
सत्ता संभालने के तीसरे दिन बुधवार को उद्योग संवर्धन नीति 2014 में संशोधन कर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान के हस्ताक्षर से जारी आदेश उन उद्योगों पर लागू होगा, जिनका उत्पादन इस संशोधन के बाद से शुरू होगा।
समर्थन देने वाले अखिलेश यादव तक कर चुके हैं विरोध
इस मुद्दे को भाजपा ने भुनाने की कोशिश की है। कमलनाथ के नाम पर पंजाब, यूपी और बिहार में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। यूपी/बिहार के क्षेत्रीय दलों ने भी कमलनाथ के बयान का विरोध किया है। यहां तक कि मध्यप्रदेश में अपने 01 विधायक के साथ कांग्रेस को समर्थन देने वाले सपा चीफ अखिलेश यादव तक इसका विरोध कर चुके हैं।
अब सरकारी सेवाओं में चाहिए यही आदेश
इधर मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने सीएम कमलनाथ के इस आदेश का पूरे जोश के साथ स्वागत किया है। वो चाहते हैं कि सरकारी सेवाओं में भी ऐसा ही आदेश जारी हो क्योंकि मध्यप्रदेश में होने वाली नियमित सरकारी भर्तियों में सबसे ज्यादा यूपी/बिहार के लोग बाजी मार ले जाते हैं। व्यापमं घोटाले में भी लाभान्वित होने वाले आरोपी यूपी/बिहार से ही हैं।
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