नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश भर के कर्मचारियों का एक तोहफा तैयार कर रही है। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब 26000 रुपए होगा। केंद्रीय सेवाओं में फिलहाल यह 18000 रुपए प्रतिमाह है। बता दें कि देश के प्रमुख कर्मचारी संगठन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार कर्मचारियों को कम से कम 8000 रुपए की वेतनवृद्धि देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान करेंगे। कहा जा रहा है कि यह सारी तैयारियां 2019 आम चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रहीं हैं। बंद कमरे में हुआ फैसला?
पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में चल रही खबर की मानें तो सरकार 15 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देगी लेकिन, अब यह चर्चा हकीकत में बदलती नजर आ रही है। खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार की बंद कमरे में इस विषय पर चर्चा हुई है। सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को मानकर उनकी सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा करने पर सहमत हो सकती है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए करने की सिफारिश की थी लेकिन, सरकार उनकी मांग के अनुसार 26000 रुपए सैलरी का ऐलान कर सकती है।
15 अगस्त पर हो सकता है ऐलान!
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है। दरअसल, अगले साल चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18000 के मुकाबले 26000 रुपए तक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफे की मांग की जा रही है।
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