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स्मार्टफोन कंपनी Micromax ने अपना के स्मार्टफोन भारत में पिछले साल लॉन्च किया था.यह स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पतला है और देखने में बहुत ही खूब…

ये है दुनिया की सबसे खूबसूरत फिगर वाली एडल्ट स्टार

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यदि 5 साल से पहले EPF खाता बंद किया तो क्या होगा | What if EPF account is closed before 5 years

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पांच साल से पहले ईपीएफ खाता बंदकर पूरा भुगतान लेने पर टीडीएस कटौती का नियम सख्त कर दिया है।…

GST से सरकारी खजाना ही भरा | EDITORIAL by Rakesh Dubey

कल 30 जून को जीएसटी को लागू हुए एक साल पूरा गया है। अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है। लागू होने के एक साल बाद सबसे बड़ा सवाल यह है…

BHOPAL-INDORE METRO ट्रेन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी | MP NEWS

भोपाल। भोपाल एवं इंदौर के नागरिकों की मनोकामना पूर्ति वाली खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष में…

कनाडा के पीएम ने कहा-खराब मास्‍क के लिए चीन को No Payment

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खराब क्‍वालिटी के एन 95 मास्‍क निर्यात करने की वजह से चीन पर जमकर भड़के हैं। पीएम ट्रूडो ने साफ कर दिया है…

रेलवे फाटक तोड़कर दौड़ती राजधानी एक्सप्रेस से टकराया ट्रक….

इंदौर, मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब तेज रफ्तार से जा रहा एक ट्रक रेलवे फाटक तोड़ते हुए दौड़ती त्रिवेंद्रम-निज…

सड़क हादसे में दो अमरनाथ यात्रियों की मौत, 6 घायल

श्रीनगर , जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में एक सड़क हादसे में दो अमरनाथ श्रद्धालुओं की मौत हो गयी जबकि 6 अन्य घायल हो गए । इस बीच शे…

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नकदी की किल्लत और बेमेल सरकारी सफाई | EDITORIAL

Widgets Today . Updated : April 28, 2018

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राकेश दुबे@प्रतिदिन। नगदी की किल्लत से कोई राहत पूरी तरह नहीं मिली है। सरकरी बातें हवा में हो रही है। सरकार और रिजर्व बैंक के खुलासे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यह सब क्या है? समझ से परे है। जैसे आर्थिक मामलों के सचिव ने अत्यधिक निकासी के कुछ आंकड़े पेश किए। ये आंकड़े आरबीआई के एटीएम से निकासी संबंधी आंकड़ों से मेल नहीं खाते। एसबीआई रिसर्च जैसे प्राथमिकता वाले संस्थानों ने इस भ्रम में और इजाफा किया। पहले उन्होंने दावा किया कि सिस्टम में 70000 करोड़ रुपये की कमी है और बाद में कहा कि मार्च तिमाही में एटीएम निकासी की दर गिरी है। यह जानकारी भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़ों के उलट है। ऐसे में आप नागरिक क्या सोंचे, उसके हाथ में तो रकम है नहीं, फिर कहाँ हैं ?

क्या सही है क्या गलत अजीब भ्रम फैला हुआ है। सरकार और आरबीआई ने इसे लेकर जो प्रतिक्रिया दी है वह संतोषजनक नहीं है। एक ओर, कहा गया कि नकदी की मांग में इजाफा हुआ जिससे इसमें कमी आई जबकि दूसरी ओर उसी वक्तव्य में कहा गया कि नकदी की जरूरत से ज्यादा आपूर्ति है। दोनों बातें सच नहीं हो सकतीं। दो बातें स्पष्ट हैं। पहली, नोटबंदी ने देश की मौद्रिक स्थिरता पर व्यापक असर डाला। दूसरा, इस सरकार और आरबीआई ने दिखाया है कि वे वृहद अर्थव्यवस्था का बेहतर नेतृत्व करने में नाकाम रहे हैं। अगर मांग में बढ़ोतरी हुई तो इसकी क्या वजह रही होगी?,इसके लिए अस्वाभाविक निकासी को एक जिम्मेदार कारण हो सकता हैं।

जैसे, कर्नाटक विधानसभा चुनाव, किसानों की जरूरत शादी ब्याह आदि। ऐसे कारकों का मिश्रण अक्षमता के आरोपों के खिलाफ अच्छा बचाव साबित हो सकता है। वैसे चुनाव, त्योहार और बुआई के मौसम का अनुमान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। साथ ही विपक्ष के इस दावे पर भी गौर करना होगा कि बैंकों में अविश्वास बढ़ रहा है। एक के बाद एक धोखाधड़ी के मामले सामने आने से और सरकार के राजकोषीय निस्तारण और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक के बारे में सामने आई जानकारियों ने इसमें मदद की। यह धारणा बनी कि यह विधेयक जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा करने में विफल है।

वर्ष २०१७ -१८ में जमा की वृद्धि दर बीते ५४ वर्षों में सबसे अधिक धीमी रही। इसके लिए एफआरडीआई विधेयक जवाबदेह है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ ने भी यही राय प्रकट की थी। अगर ये आशंकाएं सही हैं तो दोष एक बार फिर सरकार पर जाता है। ऐसे में उसे नकदी की जमाखोरी का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। नोटबंदी ने देश की मौद्रिक स्थिरता को गहरा नुकसान पहुंचाया। अभी भी बहुत कम नकदी प्रचलन में है। जो नकदी है भी उसमें भी उच्च मूल्य वर्ग और कम मूल्य की मुद्रा में सुसंगतता नहीं है।

श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।

संपर्क 9425022703

rakeshdubeyrsa@gmail.com

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